काठमांडू – गेल्या आठवड्यात नेपाळमध्ये सुरू झालेल्या योगदानातून सुरू झालेल्या निदर्शनांपासून राज्य व्यवस्थेपर्यंतच्या घडामोडींनी देशाला गोंधळात सोडले आहे. लहान मुलांपासून युवकांपर्यंतच्या जनरेशन झेडने (Gen Z) आयोजित केलेल्या तमाम आंदोलनाने सरकारच्या काही धोरणांवर तीव्र निषेध केला आणि अखेर पंतप्रधानाच्या राजीनाम्यापर्यंत आणि संसद विघटनापर्यंत वळण घडवले.
(आपण वाचत आहात dharmashiksha.com)
तीव्र निषेध प्राथमिकतः सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घातलेली बंदी आणि खोलवर चालत असलेली भ्रष्टाचार-विरुद्धची नाराजी यामुळे सुरु झाले. अनेक प्रसंगी हजारो लोक एकत्र आले; काही ठिकाणी आंदोलकांनी सरकारी इमारतींवर आक्रमण केले आणि सिरा दुबारसारख्या प्रशासनिक इमारतींना आग लागल्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या. सुरक्षादलांनी नियंत्रित करण्यासाठी टियर-गॅस, जंपाळे आणि काही ठिकाणी गोळीबाराचा उपयोग केला, ज्यामुळे अनेक नागरिक जखमी झाले आणि मृत्यूंची नोंद झाली.
आधीची अहवालं विविध स्रोतांनुसार मृतांची संख्या आणि जखमांच्या आकड्यांमध्ये फरक होता; परंतु आघातक घटना आणि मोठ्या प्रमाणात तुटी-फूट झाल्याच्या बातम्या सर्व ठिकाणी आल्या. अनेक लोकांना गंभीर जखमा आल्याची, रुग्णालये नागरिकांनी भरलेली असल्याची माहिती माध्यमांनी दिली आहे; काही कुटुंबे आपले मृतदेह घेत न घेण्याची, हत्यांना ‘शहीद’ म्हणून गणण्याची मागणी करत आहेत.
दमनाचे उच्चाटन आणि संसदेसमोरच्या हिंसाचारानंतर तत्कालीन पंतप्रधानाने पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपतींनी संसद विघटनाची प्रक्रिया राबवली आणि पुढील निवडणुका मार्च ५, २०२६ रोजी निश्चित केल्या. तात्पुरते सरकार स्थापन करण्यासाठी माजी सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश सुषिला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नेमण्यात आले त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होत्या आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या भूमिका दर्शविणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जातात. अंतरिम सरकारने शांतता प्रस्थापित करण्याचे आणि घटनांची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
(आपण वाचत आहात dharmashiksha.com)
काठमांडूतील अनेक भागांत कर्फ्यू आणि वाहतूक निर्बंध लागू झाले, बँका, शाळा आणि बाजार काही दिवस बंद राहिले; नंतर हळूहळू कर्फ्यू शिथिल करून जीवन पूर्ववत करण्याच्या पावलांवर काम सुरू झाले. परराष्ट्र सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी घटनेवर चिंता व्यक्त केली असून शांततेची आणि राजकीय स्थिरतेची अपेक्षा दर्शवली आहे. भागातले आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम लक्षणीय असतील अशी विश्लेषणे माध्यमांतून येत आहेत.
विशेषतः तरुण पिढीना समाजातील दर्जाभेद, नोकरीच्या संधी कमी असणे, राजकीय परिवारवाद आणि भ्रष्टाचार याविरुद्ध संतप्तता आहे. ते केवळ तात्पुरत्या धोरणविरुद्ध नव्हेत तर दीर्घकालीन बदलांसाठी आवाज उठवत आहेत; त्यामुळे मार्चमधील निवडणुकांपर्यंतचे सध्याचे अंतरिम वर्तन आणि चौकशीची पारदर्शकता हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारने घटनांबाबत निष्पक्ष चौकशी करावी आणि मृतांची शिधांतने, जखमींना मोफत वैद्यकीय मदत व नुकसानभरपाई देण्याचे प्रश्न पुढे आले आहेत.
राजकीय अस्थिरतेमुळे पर्यटन, स्थानिक व्यापार आणि परकीय गुंतवणूक यांवर तात्काळ परिणाम झाला आहे. त्याशिवाय सामाजिक संवादावर आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवरही हे संकट परिणाम करीत आहे. पुढील काही महिने राजकीय समन्वय, निवडणूक प्रक्रिया आणि समाजातील आक्रमकता कमी करण्यासाठी निर्णायक ठरतील.
(आपण वाचत आहात dharmashiksha.com)